लखनऊ : प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के समक्ष उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के महामंत्री मनोज यादव के प्रयास से ग्रामीण चैकीदार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकान्त शुक्ल के नेतृत्व में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के सैंकड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।
सदस्यता ग्रहण करने वालों में प्रमुख रूप से जनपद आजमगढ़ के अरूण सिंह, जय नारायण यादव, रघुनाथ यादव, शैलेन्द्र शुक्ला, सम्भव शुक्ला, आलोक त्रिपाठी, जनपद सुलतानपुर के देवतादीन यादव, जनपद श्रावस्ती के भगवती प्रसाद, जनपद लखनऊ के मनीश श्रीवास्तव, अमित द्विवेदी, रिषभ श्रीवास्तव, शिवम अग्रवाल, जनपद इलाहाबाद के सुरेन्द्र वर्मा, जनपद अम्बेडकर के नागार्जुन पाण्डेय, नितेन्द्र शुक्ला, जनपद बस्ती के रितेश त्रिपाठी एवं कानपुर के तुशार सहित सैंकड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।
सदस्यता ग्रहण करने वालों को सम्बोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने कहा कि जिस प्रकार से आप सभी प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आये हैं और कांग्रेस पार्टी के संघर्ष में पूरी मजबूती के साथ खड़े होने का संकल्प ले रहे हैं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी लोगों को कांग्रेस परिवार में पूरा सम्मान मिलेगा और आप सभी के साथ मिलकर प्रदेश के किसानों, युवाओं, व्यापारियों, महिलाओं और समाज के सभी वर्गों के हितों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी।
इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री मनोज यादव ने सदस्यता ग्रहण करने वालों का स्वागत करते हुए बधाई दी।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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