धर्मान्तरण पर नया कानून बनाने की वकालत

लखनऊ, : उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें धर्मान्तरण जैसे 'गंभीर मसले' पर नया कानून बनाने की वकालत की गयी है।

आयोग की सचिव सपना त्रिपाठी ने  बताया कि धर्म की स्वतंत्रता (विधेयक के मसौदे सहित)—उत्तर प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2019' नामक रिपोर्ट आयोग की ओर से मुख्यमंत्री को सौंपी गयी है।

रिपोर्ट आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदित्यनाथ मित्तल एवं सपना त्रिपाठी ने सौंपी।

आजादी के पहले और बाद देश और पड़ोसी देशों मसलन नेपाल, म्यामां, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान के कानूनों के अध्ययन के बाद रिपोर्ट को राज्य सरकार के विचारार्थ भेजा गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग का मत है कि मौजूदा कानूनी प्रावधान धर्मान्तरण को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है और इस गंभीर मसले पर दस अन्य राज्यों की तरह नये कानून की आवश्यकता है।


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