बेंगलुरू, : जलवायु परिवर्तन तथा मानव एवं जंगली जीवों के बीच जारी संघर्ष जैसे मसलों से निपटने के लिए सरकार लगभग 30 साल बाद एक नयी राष्ट्रीय वन नीति लाएगी । एक प्रमुख अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी ।
भारतीय वन अनुसंधान एवं अध्ययन संस्थान के महानिदेशक सुरेश गैरोला ने बताया कि संशोधित मसौदा सरकार के विचाराधीन है । इस पर लोगों की टिप्पणियों को देखने और उस पर विचार करने के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसे अंतिम रूप देगा ।
उन्होंने यहां संवादाताओं को बताया, ''हमें इस बात की उम्मीद है कि जल्दी ही केंद्र सरकार से हमें इसकी मंजूरी मिलेगी ।
उन्होंने कहा कि यह देश की चौथी वन नीति होगी । इससे पहले 1894, 1952 एवं 1988 में वन नीति लागू की गयी थी ।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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