लखनऊः प्रमुख सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग डा0 नवनीत सहगल ने कन्सोर्शियम बैंक के्रडिट (सीबीसी) योजना के तहत वितरित ऋण की वसूली में लापरवाही बरतने वाले 11 जनपदों के जिला ग्रामोद्योग अधिकारियों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए इन अधिकारियों को निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित कार्यवाही करने की सख्त चेतावनी भी दी है।
डा0 सहगल खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय में विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सी0बी0सी0 योजना के अन्तर्गत वित्तपोषित उद्यमियों के लिए एक मुश्त समाधान (ओ0टी0एस0) कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आगामी 15 जनवरी तक ऋण अदायगी की समय-सीमा निर्धारित की गई। साथ प्रदेश के समस्त जिला एवं ग्रामोद्योग अधिकारियों को इसके व्यापक प्रचार-प्रसार एवं उद्यमियों से व्यक्ति सम्पर्क कर ऋण राशि जमा कराने के निर्देश दिये गये है, लेकिन कतिपय जनपदों के अधिकारी इसमें विशेष रूचि नही ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपेक्षित लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति वाले जिलों के अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।
प्रमुख सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम सी0बी0सी0 योजना के तहत वित्तपोषित उद्यमियों/इकाईयों के लिए ब्याज एवं दण्ड ब्याज माफी के लिए (ओ0टी0एस0) योजना की अवधि तीन माह के लिए बढ़ाई गई थी। जिससे अधिक से अधिक उद्यमी इस योजना से लाभान्वित हो सकें। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना तथा पं0 दीनदयाल उपाध्याय विपणन विकास सहायता योजना के प्रगति की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश भी दिये। बैठक मे ंसोलर चर्खा, दोना पत्तल मशीन, कुम्हारी कला के परम्परागत कारीगरों के चिन्हांकन, पट्टा आवंटन की अद्यतन स्थिति पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक में मुख्यालय एवं प्रदेश स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
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