मुंबई, शिवसेना के नेता संजय राउत ने बृहस्पतिवार को कहा कि महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बीच अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है।
राउत ने ठाकरे की शिवसेना विधायकों के साथ बैठक से पूर्व संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी और विपक्षी कांग्रेस एवं राकांपा के विधायक ''पाला नहीं बदलेंगे''।
राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा, ''भागवत और ठाकरे के बीच अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है।''
यह पूछे जाने पर कि राज्य में सरकार गठन को लेकर बने गतिरोध के बीच क्या उनके विचार पार्टी के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने कहा, '' मैंने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के विचारों को सामने रखा।''
पोर्टफोलियो के समान आवंटन और मुख्यमंत्री पद साझा करने की शिवसेना की मांग को लेकर भाजपा और शिवसेना के बीच गतिरोध बना हुआ है।
भाजपा ने ढाई-ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद साझा करने की शिवसेना की मांग खारिज कर दी है।
मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल नौ नवंबर को समाप्त होगा।
दोनों दलों के सूत्रों ने बुधवार को कहा था कि दोनों दलों के बीच पीछे के दरवाजे से बातचीत चल रही है और सफलता मिलने की उम्मीद है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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