हैदराबाद, : भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी बैंकों की पूंजी बढ़ाने के लिए उन्हें बांड जारी करने के बजाय नकद धन दिया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि निर्मला सीतारमण ने अगस्त में घोषणा की थी कि सरकारी बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी शुरू में ही उपलब्ध करायी जाएगी। इसका उद्देश्य उनके पास कर्ज देने के लिए धन की उपलब्धता बढ़ाना है।
रंगराजन यहां बैंकों के फंसे ऋण (एनपीए) और उनके समाधान पर आईसीएफएआई फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन में आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र ने पिछले तीन साल में बैंकों में दो लाख करोड़ रुपये की पूंजी डाली है और किसी भी सरकार के लिए इतनी बड़ी पूंजी नकदी में देना कठिन होगा।
उन्होंने कहा, 'बैंकों की समस्या का एक समाधान यह भी है कि उन्हें पर्याप्त तरीके ये पूंजी उपलब्ध कराई जाए।' उन्होंने कहा कि अभी इसके लिए बांड जारी करने का तरीका अपनाया गया गया है। इसमें बैंकों को वास्तव में बांड पर केवल ब्याज का फायदा होता है। यह तरीका 1990 में शुरू किया गया तब हालात दूसरे थे। इस पर अब दोबारा गौर करना चाहिए।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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