रायपुर, : छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में हाथी की हत्या करने तथा उसके दांत को निकालने के आरोप में वन विभाग ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले के तीन आरोपी फरार हैं।
वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वन विभाग ने नर दंतैल हाथी की हत्या और उसके दांत को निकालने के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है तथा उनसे लगभग 70 लाख रूपये कीमत के दो हाथी दांत बरामद किए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य के बलरामपुर वन मंडल के अंतर्गत शंकरपुर वन खंड में दो सप्ताह पूर्व एक नर दंतैल हाथी की मृत्यु हुई थी। वन विभाग को जानकारी मिली है कि ग्रामीणों ने जंगली सुअर के शिकार के लिए जंगल में करंट प्रवाहित किया था। इसकी चपेट में आने से नर हाथी की मृत्यु हो गई थी। हाथी की मृत्यु के बाद आरोपियों ने उसके दांत को निकाल लिया था।
उन्होंने बताया कि वन विभाग को को मामले की जांच के दौरान घटना में 11 लोंगों के शामिल होने की जानकारी मिली। बाद में जब संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ की गई तब जिले के टोकाडांड पारा सोनहत गांव निवासी मोती के घर में जमीन में गाड़कर छुपाए दो हाथी दांत बरामद किए गए। वन विभाग ने अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों से बरामद एक हाथी दांत का वजन 15.90 किलोग्राम तथा दूसरे दांत का वजन 16.40 किलोग्राम है। दोनों हाथी दांत की कीमत लगभग 70 लाख रूपए अनुमानित है।
उन्होंने बताया कि मामले में फरार तीन आरोपियों की तलाश जारी है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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