केंद्र को बिना देरी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए: केजरीवाल

 राष्ट्रीय राजधानी में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि इसके लिए रोड मैप दिल्ली सरकार द्वारा जुलाई में भेजे गए प्रस्ताव पर आधारित था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र को इसकी प्रक्रिया तुरंत शुरू करनी चाहिए।

केजरीवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र ने दिल्लीवासियों की लंबे समय से लंबित मांग पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा, ''केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई में भेजे गए हमारे प्रस्ताव के आधार पर रोड मैप तैयार किया है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसकी प्रक्रिया तुरंत शुरू करे। इसमें और देरी नहीं होनी चाहिए।''

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सुझाव दिया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की भूमि पर स्थित कॉलोनियों को छूट दी जानी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व का अधिकार देने संबंधी एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस आशय की जानकारी दी।

इस फैसले से 40 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।


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