असम में चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में सोमवार को तकरीबन 72.62 प्रतिशत लोगों ने वोट डाला। निर्वाचन कार्यालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी।
यह उपचुनाव रंगपाड़ा, सोनारी, रतबाड़ी और जनिया विधानसभा सीटों पर हुआ।
बहरहाल, अंतिम मत प्रतिशत अधिक रहने की संभावना है क्योंकि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगी हुई देखी गई।
नियमों के अनुसार, मतदान खत्म होने के समय से पहले जो मतदान केंद्र में प्रवेश कर लेता है उसे वोट डालने दिया जाता है।
सूत्रों ने बताया कि सबसे अधिक मतदान जनिया में 78.21 प्रतिशत रहा।
इन चार निर्वाचन क्षेत्रों में 6,78,898 मतदाता रहे।
मौजूदा भाजपा विधायक और मंत्री पल्लव लोचन दास (रंगपाड़ा) और तपन गोगोई (सोनारी) के साथ उपाध्यक्ष कृपानाथ मल्लाह (रतबाड़ी) और कांग्रेस विधायक अब्दुल खलीक (जनिया) को इस साल लोकसभा के लिए चुना गया जिसके बाद इन सीटों पर उपचुनाव कराने की आवश्यकता पड़ी।
इन चार सीटों पर कुल मिलाकर 20 उम्मीदवार मुकाबले में हैं।
रतबाड़ी, सोनारी और रंगपाड़ा में मुख्यत: सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला है जबकि जनिया में एआईयूडीएफ के आने से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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