लखनऊ: - पॉलिटेक्निक चैराहे पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा बसों के नए शेल्टरों का निर्माण शुरू किया गया है, जो काफी हद तक यातायात जाम से बाहर निकलने में मदद करेगा।
परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डाॅ0 राजशेखर के अनुसार लखनऊ में पॉलिटेक्निक चैराहे पर ट्रैफिक कंजेक्शन को कम करने के लिए, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने पॉलिटेक्निक चैराहे के पास दो नए बस शेल्टर का निर्माण किया है। एक पश्चिम की तरफ मॉल के सामने और दूसरा पश्चिम मॉल की तरफ है। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और फिनिशिंग का काम चल रहा है जिसमें एक या दो सप्ताह का समय लगेगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा यह कदम बड़ी बसों (उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और निजी) के यात्रियों को बैठाने तथा कुछ देर बस खड़े करने की वजह से लगने वाले जाम सहित कई मुद्दों पर शिकायतों के कारण उठाया गया।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि लगभग 25 लाख रूपये की लागत से दो नए बस स्टॉप का निर्माण किया गया है, इसमें 25 लोगों के बैठने की सुविधा के अलावा एक अटेंड क्लर्क के साथ हेल्प डेस्क के लिए एक काउंटर भी है। इसमें आरामदायक प्रतीक्षा समय के लिए रोशनी और पंखे का प्राविधान किया गया है। मोबाइल चार्जिंग फैसिलिटी भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं निर्माण कार्य की प्रगति की जांच करने के लिए आज क्षेत्रीय प्रबन्धक लखनऊ और अधिशासी अभियन्ता पश्चिम उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के साथ साइट का दौरा किया, ताकि जाम की समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जा सके।
प्रबंध निदेशक ने साइट पर अपनी यात्रा के दौरान बस स्टॉप पर यूज एंड पे आधार पर सार्वजनिक शौचालय (पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग) की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें बस समय सारणी के अलावा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की विभिन्न योजनाओं के साथ सड़क सुरक्षा संदेश प्रदर्शित किया जा सकेगा।
डाॅ0 राजशेखर ने बताया कि लखनऊ शहर में यातायात जाम कम करने के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक लखनऊ को नए अतिरिक्त बस स्टाप के लिए नए स्थल का चयन करने को कहा गया है। जब नगर निगम व पीडब्ल्यूडी से एनओसी प्राप्त हो जायेगी, तो वे सब इस वर्ष में ही स्वीकृत हो जाएंगे और दिसंबर 2019 तक निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा।
माननीय परिवहन मंत्री के सुझाव पर, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक ने एक और निर्णय लेते हुए बिजली की खपत कम करने एवं हरित वातावरण के लिए सभी नवनिर्मित बस स्टॉप पर सौर ऊर्जा वाले पंखे और प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने का भी आदेश दिये हैं। उन्होंने बताया कि सौर प्रणाली और शौचालय निर्माण की लागत को परियोजना की मंजूरी के लिए तैयार एस्टीमेट में ही शामिल किया जाएगा, ताकि जनता को ये मूलभूत सुविधाएं समय से उपलब्ध कराई जा सकें।
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