लखनऊ - समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से संविदा पर कार्यरत नर्सिंग स्टाफ ने भेंटकर अपनी परेशानियां बताई। आउटसोर्सिंग कम्पनी अवनी परिधि के माध्यम से कई जनपदों में सीएमओ एवं सीएमएस के अधीन कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को सितम्बर 2018 से अब तक कार्य करते हुए 11 महीने से अधिक समय बीच चुका है। इनको अभी तक कोई मानदेय नहीं मिला है। इनको अब सेवा समाप्ति आदेश दे दिया गया है और सिर्फ जून तक उन्हें मानदेय देने की बात की जा रही है।
पीड़ित नर्सों ने बताया कि उन सभी ने माह अगस्त 2019 तक कार्य किया है। कोई सुनवाई नहीं होने से वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने सरकार से सेवा बहाली की मांग करते हुए एक ज्ञापन अखिलेश को भी सौंपा। उन्होंने यह भी कहा कि वे दो-दो वर्ष तक सेवारत रही है और अब भुखमरी की शिकार है।
अखिलेश यादव ने नर्सिंग स्टाफ के साथ सहानुभूति जताते हुए कहा कि समाजवादी सरकार में पर्याप्त बजट था। भाजपा सरकार में सभी कर्मचारी दुःखी हैं।अखिलेश यादव ने कहा कि बेरोजगारी में लगातार वृद्धि से स्थिति विस्फोटक हो गई है। भाजपा सरकार की यह संवेदनहीनता की पराकष्ठा है। दुःखी और परेशान जनता भाजपा को माफ नहीं करेगी।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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