लखनऊः - उत्तर प्रदेश सरकार ने अशोक चक्र श्रृंखला के तहत प्रदेश के अशोक चक्र से अलंकृत तीन नागरिकों को 1,56,000 रूपये (प्रति नागरिक) एवं कीर्ति चक्र से अलंकृत 19 नागरिकों को 1,30,000 रूपये (प्रति नागरिक) की दर से धनराशि भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की है।
जिन तीन नागरिकों को अशोक चक्र से अलंकृत किया गया है उनमें स्व0 कमलेश कुमारी (कन्नौज), स्व0 ले0 कर्नल हर्ष उदय सिंह गौर (हरदोई) एवं स्व0 शहीद नायक नीरज कुमार सिंह (बुलंदशहर) शामिल हंै।
इसी प्रकार कीर्ति चक्र अलंकृत नागरिकों में स्व0 ब्रम्ह्पाल सिंह सिपाही (बुलंदशहर), मेजर ए.के. सिंह (लखनऊ), मेजर दीपक तिवारी (लखनऊ), मेजर सुशील कुमार सिंह (बिजनौर), मेजर जनरल सुनील कुमार राजदान (मथुरा), शहीद सैपर अजमेर अली (मेरठ), शहीद लाॅ0/ना0 सोहनवीर सिंह (मेरठ), मेजर पंकज कुमार (बागपत), स्व0 नायक जगवीर सिंह (मैनपुरी), मेजर पुष्पेन्द्र सिंह (आजमगढ़), शहीद सिपाही दयाशंकर (फतेहपुर), मेजर अविनाश सिंह भदौरिया (नई दिल्ली), कैप्टन देविन्द्र सिंह जस्स (गाजियाबाद), श्री नरेन्द्रनाथ धर दूबे (गोरखपुर), शहीद नायक नवाब सिंह (बागपत), स्व0 हवलदार शिव नारायन (हमीरपुर), शहीद मेजर अनुराग नौरियाल (गौतमबुद्धनगर), ब्रिगेडियर आइ.आर. खान (गौतमबुद्धनगर) एवं स्व0 विजय पाल सिंह (सहारनपुर) शामिल हंै।
इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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