लखनऊः उत्तर प्रदेश विधान सभा का आगामी मानसून सत्र 18 जुलाई, 2019 से प्रारम्भ होकर 26 जुलाई तक चलेगा। इस अवधि में वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों को सदन में 23 जुलाई को प्रस्तुत करने की तिथि नियत की गई है। यह जानकारी प्रमुख सचिव विधान सभा श्री प्रदीप कुमार दूबे ने आज यहां दी।
श्री दूबे ने बताया कि 19 एवं 26 जुलाई को आधा-आधा दिन असरकारी कार्यों हेतु निर्धारित किया गया है। 22 जुलाई को विधायी कार्य एवं अन्य कार्य होंगे। 24 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापना और उस पर विचार एवं उसका पारण होगा। 25 जुलाई की तिथि विधायी कार्य के लिए नियत की गई है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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