उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र के बीच सर्प विष अनुसंधान पर होगा एमओयू

उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं वन विभाग शीघ्र ही सर्पदंश को लेकर महाराष्ट्र सरकार के साथ एक एमओयू के अंतर्गत कार्य करेंगे जिसमें सर्प विष पर अनुसंधान किया जायेगा। इस तरह का एक प्रस्ताव 1920 में स्थापित हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व परीक्षण संस्थान मुंबई की निदेशक डाॅ0 निशिगंधा नाईक ने प्रदेश के स्वास्थ्य एवं वन विभाग को भेजा है। प्रथम चरण में यह काम उत्तर प्रदेश से आरम्भ होगा। इस विषय को लेकर आज राजभवन में स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह तथा वन मंत्री श्री दारा सिंह चैहान ने राज्यपाल से अलग-अलग भेंट की। संस्थान की निदेशक डाॅ0 निशिगंधा नाईक राज्यपाल की पुत्री हैं। बैठक में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव श्री हेमन्त राव, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री प्रशांत त्रिवेदी और प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री सुनील सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
राज्यपाल ने कहा कि सर्पदंश उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान प्रदेश से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मामला है। वर्षा ऋतु, बाढ़ एवं खेतों में कार्य करते समय अनेक लोग सांप के काटने के शिकार होते हैं। हर वर्ष विश्व में 1.25 लाख तथा केवल भारत में लगभग 50 हजार से ज्यादा मौत सांप के काटने से होती हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश में ही 12 हजार लोग हर वर्ष सर्पदंश के शिकार होते हैं। इस प्रोजेक्ट से यह जानकारी मिलेगी कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रजातियों के सांपों में जहर की कितनी अलग-अलग किस्म अलग-अलग मौसम व स्थान में होती है। सांप के जहर की कौन प्रजाति कितनी घातक है, उसी प्रकार उस पर अनुसंधान कर जहर से बचाव किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सांप के काटने से होने वाली मृत्यु को दैवीय आपदा की श्रेणी में घोषित किया है तथा पीड़ित परिवार को राहत के तौर पर रूपये 4 लाख मुआवजा देने की बात कही है।
हाफकिन संस्थान की निदेशक ने कहा कि संस्थान के प्रस्ताव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सांप पकड़ने की अनुमति चाही है। सांप को पकड़कर उसका जहर निकाला जायेगा जिससे 'एण्टी वेनम' का निर्माण होगा। इस प्रक्रिया में सांप को कोई नुकसान नहीं होगा और बाद में उसको वही सुरक्षित छोड़ा जायेगा जहाँ से वह पकड़ा गया था। सांप का जहर उसी प्रजाति, स्थान और मौसम के लिहाज से अलग-अलग होता है। उन्होंने कहा कि संस्थान 'वेनम मैपिंग एण्ड इस्टेबलिशमेंट आॅफ स्नेक रेस्क्यु सेंटर' परियोजना पर भी कार्य करना चाहता है जिसमें आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी। 
डाॅ0 निशिगंधा ने स्वास्थ्य विभाग के मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह एवं अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा करते हुये कहा कि सर्पदंश वाले व्यक्ति का निःशुल्क इलाज होना चाहिये क्योंकि यह आकस्मिकता से जुड़ा है। 'एण्टी वेनम' और 'एण्टी स्कार्पियन वेनम वैक्सीन' प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पतालों और एम्बुलेंस में भी उपलब्ध होनी चाहिये। जो लोग सांप के काटने से अपाहिज हो जाते हैं उनको भी आर्थिक सहायता की जाये। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश सरकार सांप द्वारा काटे जाने पर होने वाली मृत्यु पर आर्थिक सहयोग करती है।
स्वास्थ्य मंत्री एवं वन मंत्री ने आश्वासन देते हुये कहा कि राज्य सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी तथा शीघ्र ही इस पर निर्णय लेकर कार्य आरम्भ करेगी।