उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने भ्रमण कार्यक्रम के तहत आज ग्राम रायपुर अलीपुर तहसील बीघापुर, जनपद उन्नाव के शीतला माता मंदिर भंडारे में सम्मिलित होकर उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते व मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश वासियों के आर्थिक, शैक्षिक व सामाजिक उत्थान के प्रति कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि विकास की योजनाओं को लागू करने एवं समय से योजनाओं का लोगों को लाभ मिले, इसके लिए क्षेत्रीय सड़कों को निर्माण किया जाना भी आवश्यक होता है। प्रदेश सरकार सबका साथ-सबका विकास के तहत निरन्तर प्रगति के पथ पर बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण, पुलों का निर्माण तथा मुख्य मार्गों पर सकरे तथा जर्जर पुलों के पुननिर्माण के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। प्रतिभा, शिक्षा एवं विकास का समावेश करते हुए प्रदेश में पहली बार छात्र-छात्राओं को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करने हेतु हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के मेधावी छात्रों के निवास स्थल हेतु मार्ग का निर्माण एवं मरम्मत कर विकसित किए जाने की अभिनव योजना लागू की गई है।
इस अवसर पर माननीय विधायक श्री पंकज गुप्ता, श्री बम्बाला एवं जिलाधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक श्री एम0पी0 वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रेम रंजन सिंह, उप जिलाधिकारी बीघापुर श्री प्रभु दयाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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