लखनऊः उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक की अध्यक्षता में आज राजभवन में उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि की प्रबंध समिति की 46वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल श्री हेमन्त राव, चीफ आफ स्टाफ के प्रतिनिधि ब्रिगेडियर रवि, प्रमुख सचिव कृषि श्री अमित मोहन, सचिव राजस्व गोरी शंकर प्रियदर्शी, सचिव वित्त अलकनंदा, सचिव उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि एवं निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास श्री धीरज कुमार, मुख्य वन संरक्षक श्री के0 प्रवीन राव सहित प्रबंध समिति के अन्य सदस्यगण भी उपस्थित थे।
बैठक में उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में दिये जाने वाले आर्थिक अनुदान की राशि में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी। पूर्व सैनिकों के बच्चों को कक्षा 9 से 10 तक देय धनराशि को रू0 2,000 से बढ़ाकर रू0 3,000 कर दिया गया है जबकि कक्षा 11 से 12 तक देय धनराशि रू0 2,500 से बढ़ाकर रू0 4,000 कर दिया गया है। इसी प्रकार स्नातक स्तर पर दिये जाने वाली अनुदान की राशि को रू0 3,000 से बढ़ाकर रू0 5,000 तथा स्नातकोत्तर स्तर पर देय राशि रू0 4,500 को बढ़ाकर रू0 6,000 किया गया है। पूर्व सैनिकों के बच्चों को इण्टर स्तर के तकनीकी कोर्स हेतु अनुदान की राशि रू0 6,500 को बढ़ाकर रू0 7,500 एवं स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी कोर्स के अनुदान की राशि को रू0 13,000 से बढ़ाकर रू0 15,000 कर दिया गया है। वार्षिक शैक्षिक सहायता योजना की अर्हताओं में आयु सीमा को समाप्त करने का निर्णय बैठक में लिया गया है। सैनिक संस्थानों में प्रवेश में चयनित होने वाले पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के आश्रितों को रू0 50 हजार की एकमुश्त राशि दिये जाने का भी निर्णय लिया गया है।
निधि की बैठक में पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं द्वारा अपने पुनर्वास हेतु लिये गये ऋण की राशि पर छूट की दर बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार रू0 5 लाख तक के ऋण के 10 प्रतिशत तथा रू0 5 लाख से रू0 10 लाख तक ऋण के 5 प्रतिशत की छूट देय होगी। रू0 10 लाख से अधिक ऋण के दावे को रू0 10 लाख तक की सीमा में मानते हुये छूट प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में यह राशि रू0 2 लाख तक के ऋण पर 10 प्रतिशत तथा रू0 2 लाख से रू0 5 लाख के ऋण पर 8 प्रतिशत की ही छूट देय थी तथा रू0 5 लाख से अधिक के ऋण पर विचार नहीं किया जाता था। बैठक में पूर्व सैनिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु रू0 40,000 की अनुदान राशि को बढ़ाकर रू0 50,000 करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि के अटारी फार्म की भूमि पर 15 अगस्त, 2019 को 45,000 पौधे लगाने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में पूर्व में सम्पन्न हुई प्रबंध समिति की 45वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि तथा बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या भी प्रस्तुत की गई।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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