लखनऊः - उत्तर प्रदेश के सिंचाई, सिंचाई (यांत्रिक), लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सिंचाई विभाग पूरी क्षमता के साथ बाढ़ नियंत्रण के कामों को पूरा करें। उन्होंने कहा यद्यपि अभी प्रदेश में बाढ़ की स्थिति नहीं है, फिर भी सभी मंडल, जिला एवं मुख्यालय स्तर के अधिकारी बाढ़ से प्रभावित होने वाले जनपदों पर नजर बनायें रखें। श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि शीर्ष प्राथमिकता से बाढ़ अनुरंक्षण के कार्यों को पूर्ण करायें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संवेदनशील जनपदों का भ्रमण करते रहे तथा प्रगति रिपोर्ट से हमे भी अवगत करायें।
श्री धर्मपाल सिंह ने आज विधानभवन स्थित कार्यालय कक्ष में अधिकारियों के साथ बाढ़ नियंत्रण के कार्यों तथा अन्य विभागीय परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि बाढ़ प्रभावित जनपदों को आवंटित किये गये बजट की उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल मंगा ले तथा जहां आवश्यकता हो वहां आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जायंे। श्री सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष की 18 जुलाई एवं इस वर्ष की 18 जुलाई तक हुई बारिश एवं नुकसान की तुलनात्मक रिपोर्ट बनायी जायें।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की समीक्षा के दौरान प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष ने बताया कि मध्य गंगा नहर परियोजना में 339 करोड़ खर्च हो चुके है। इसी तरह सरयू नहर परियोजना के गैप पूरे हो चुके है तथा यह परियोजना लगभग पूर्ण हो चुके है। अर्जुन सहायक परियोजना का काम भी पूर्ण होने की ओर अग्रसर है।
सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री ने कहा कि यांत्रिक दोषों से बाधित राजकीय नलकूपों को तत्काल ठीक किया जाये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रत्येक दिशा में राजकीय नलकूपों के यांत्रिक दोषों एवं छोटी-मोटी खराबियों को 24 घंटे में ठीक किया जायें। उन्होंने कहा कि खरीफ फसलों की सिंचाई में किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जायें। श्री सिंह ने कहा कि खरीफ फसलों की सिंचाई हेतु संचालित नहरों में लगातार पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को सचेत किया कि कुछ जगहों से शिकायत मिली है कि खरीफ फसलों के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। श्री सिंह ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अपनी कार्यशैली में सुधार लायें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हितों के प्रति कटिबंद्ध हैं, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरदाश्त नहीं की जायेगी। श्री सिंह ने कहा कि खरीफ फसलो की सिंचाई के लिए पूरे प्रदेश की सभी नहरों को पूरी क्षमता से संचालित किया जाए।
बैठक में विशेष सचिव सारिका मोहन, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष श्री आर0पी0 तिवारी, प्रमुख अभियन्ता, यात्रिंक देवेन्द्र अग्रवाल, मुश्ताक अहमद तथा अन्य सम्बंधित प्रमुख अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता उपस्थित थे।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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