लखनऊ, - उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर ने शुक्रवार को पेश केन्द्रीय बजट को पूरी तरह निराशाजनक एवं लक्ष्यविहीन बताते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत पहले बजट में सपने तो बड़े...बड़े दिखाये गये परन्तु उसे हकीकत में बदलने की कोई कार्ययोजना नहीं है।
राजबब्बर ने जारी एक बयान में कहा कि देश का सबसे बड़ा वर्ग युवा है जिसे रोजगार की दरकार है। रोजगार कैसे मिलेगा इसके लिए सरकार ने बजट में न तो सरकारी क्षेत्र में और न ही गैर सरकारी संगठित अथवा असंगठित क्षेत्र में ही कोई कार्ययोजना पेश की। इसके विपरीत विदेश में रोजगार पाने के लिए प्रशिक्षण देने की बात की गयी है।
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार देश का दूसरा सबसे बड़ा वर्ग किसान है जिसके बारे में शून्य लागत पर खेती के लक्ष्य की बात की गयी है लेकिन शून्य लागत के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये। उल्टे बजट प्राविधान उर्वरक, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण, डीजल आदि के दामों में कमी के बजाय वृद्धि की ओर इशारा कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग जिसमें छोटे और मझोले करदाता, कर्मचारी शामिल हैं और जो कर में छूट की अपेक्षा कर रहे थे लेकिन उन्हें भी सिर्फ निराशा ही हाथ लगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने नई शिक्षा नीति की बात तो की लेकिन समुचित बजट का निर्धारण नहीं किया।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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