पटना, - पूर्व केन्द्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाले जनता दल यूनाइटेड (जदयू) की सदस्यता ग्रहण कर ली। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता रहे फातमी ने हालिया लोकसभा चुनावों में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर राजद से नाता तोड़ लिया था।
जदयू के स्थानीय मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बशिष्ठ नारायण सिंह ने फातमी को पार्टी की सदस्यता दिलाई।
सिंह ने फातमी का जदयू परिवार में स्वागत करते हुए कहा कि फातमी साहब के जुड़ने से पार्टी संगठन को दरभंगा के साथ ही पूरे बिहार में मजबूती मिलेगी।
उन्होंने कहा कि फातमी साहब जिस दल से आए हैं उस दल के चंद नेताओं में शुमार थे, ऐसे में इनका उस दल को छोड़ जदयू की सदस्यता लेना बड़ा फैसला है।
तीन तलाक बिल पर राज्यसभा में जदयू के रुख के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि सदन में बहस के समय हम लोगों का जो रुख होगा उससे आप अवगत हो ही जाएंगे, पर इसको लेकर हमारा पहले जो रुख था, उस पर हम अभी भी कायम हैं और आगे भी कायम रहेंगे।
लोकसभा में तीन तलाक बिल का विरोध करते हुए राजग में शामिल जदयू सदन से वॉकआउट कर गयी थी।
फातमी ने कहा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहे न्याय के साथ विकास, खासकर बिहार के अल्पसंख्यकों के लिए सरकार द्वारा जितनी भी जनोपयोगी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ एवं हो रहा है, इससे पहले किसी भी पार्टी की सरकार द्वारा नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने समाज के पिछड़े वर्गों और अकलियतों, चाहे वो किसी भी तरह के अकलियत हों, के मुद्दे पर कभी कोई समझौता नहीं किया।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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