प्रयागराज, - इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा के एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर अनुज शुक्ला को मंगलवार को सशर्त जमानत दे दी। न्यूज चैनल नेशन लाइव पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक समाचार चलाने के मामले में गौतमबुद्ध नगर जिले के फेज-3 थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।
न्यायमूर्ति अजित सिंह ने अनुज शुक्ला की जमानत अर्जी मंजूर की। जमानत देते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा। वह सुनवाई की तारीख पर अदालत में हाजिर होगा और भविष्य में अपराध नहीं दोहराएगा।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। सभी अपराध न्यूज चैनल के मालिकों द्वारा किए गए हैं। उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा और जांच में पूरा सहयोग करेगा।
याचिकाकर्ता ने यह दलील भी दी कि सह अभियुक्त न्यूज एंकर अंशुल कौशिक को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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