सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

कर्नाटक के 14 विधायक पुणे के समीप किसी स्थान पर, उनके इस्तीफे पर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का इंतजार



पणजी, - कर्नाटक के सत्तारूढ़ जद(एस)-कांग्रेस गठबंधन के 14 विधायक पुणे से करीब 90 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर हैं और वे गोवा जाने या बेंगलुरु लौटने का निर्णय लेने से पहले अपने इस्तीफे पर विधानसभा के फैसले का इंतजार करेंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
    कांग्रेस जद(एस) गठबंधन सरकार के संकट के केंद्र बिंदु ये 14 विधायक मुम्बई ठहरे हुए थे और सोमवार शाम को गोवा रवाना हुए थे। सूत्रों के मुताबिक वे फिलहाल महाराष्ट्र में ही पुणे से सतारा की ओर करीब 90 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर हैं। उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिये जाते हैं तो वे बेंगलुरु लौट भी सकते हैं।
       सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के दस, जद(एस) के दो विधायकों और दो निर्दलीय विधायकों को मुम्बई भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष मोहित भारतीय के साथ सड़क मार्ग से गोवा जाना था। 
सूत्र ने कहा, ''गोवा जाया जाए या नहीं- इस विषय पर फैसला इन विधायकों के इस्तीफे पर कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के निर्णय के बाद तीन बजे किया जाएगा। यदि वह इस्तीफा स्वीकार कर लेते हैं तो विधायक बेंगलुरु लौट भी सकते हैं।'' 
सूत्रों के अनुसार सत्तारूढ़ गठबंधन के सात और विधायक दिन में बाद में इन 14 विधायकों के साथ जुड़ सकते हैं।
 


कर्नाटक विधानमंडल का मानसून सत्र 12 जुलाई को शुरू होगा।

महाराष्ट्र के भाजपा विधायक प्रसाद लाड ने कहा था कि ये 14 विधायक मुम्बई के लक्जरी होटल से चले गये जहां वे सोमवार को शाम पांच बजे तक ठहरे हुए थे।  सूत्रों ने कहा कि उनके गोवा के एक रिसोर्ट में ठहरने की संभावना है जहां उनके लिए सारा इंतजाम किया गया है। कर्नाटक की साल भर पुरानी कांग्रेस-जद(एस) गठबंधन सरकार इन विधायकों के इस्तीफे की वजह से गिरने की कगार पर पहुंच गयी है।

कर्नाटक विधानसभा में एक नामित विधायक समेत 225 सदस्य हैं। सदन में इसकी आधी सदस्य संख्या 113 होती है।

इन इस्तीफों से पहले विधानसभा में कांग्रेस के 78, जद(एस) के 37 और भाजपा के 105 विधायक थे। कांग्रेस-जद(एस) गठबंधन को विधानसभा में 119 विधायकों का समर्थन प्राप्त था।


टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम

  नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...

इफ्तार पार्टियों का आयोजन लगातार जारी।

  सीकर-राजस्थान।        जनपद मे माहे रमजान शुरू होने के साथ ही अनेक सामाजिक व शेक्षणिक संस्थाओं के अलावा व्यक्तिगत लोगो द्वारा इफ्तार का आयोजन का सीलसीला जारी है।    इस सीलसीले के तहत सीकर शहर मे आज इतवार को सीकर में पंचायत शेखावाटी लीलगरान और युवा कमेटी की तरफ से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन सय्यदा मस्जिद फतेहपुर रोड़ भैरुपुरा कच्चा रास्ता सीकर में किया गया। ,जिसमे सैकड़ों रोजेदारों ने शिरकत की और प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी,इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज पढ़ी गई।

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले मुस्लिम विरोधी हिंसक तत्वों का मनोबल बढ़ाने वाले हैं- शाहनवाज़ आलम

  नयी दिल्ली, 9 मार्च 202 5. न्यायालयों द्वारा पिछले कुछ दिनों से दिए गए विवादित फैसलों से यह संदेश जा रहा है कि मई में आने वाले सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश पर आरएसएस और भाजपा अपने सांप्रदायिक एजेंडे के पक्ष में दबाव डालने की रणनीति पर काम कर रहे हैं. सेकुलर सियासी दलों और नागरिक समाज को इन मुद्दों पर मुखर होने की ज़रूरत है. ये बातें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज़ आलम ने साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 185 वीं कड़ी में कहीं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का किसी को मियां तियाँ और पाकिस्तानी कहने को अपराध नहीं मानना साबित करता है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज मुस्लिम विरोधी हिंसा में हिंसक तत्वों द्वारा प्रतुक्त होने वाली इन टिप्पणियों को एक तरह से वैधता देने की कोशिश कर रहे हैं. इस फैसले के बाद ऐसे तत्वों का न सिर्फ़ मनोबल बढ़ेगा बल्कि वो इसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल करेंगे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जाने वाले पीड़ित मुस्लिमों का मुकदमा भी पुलिस नहीं लिखेगी. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि इससे पहले भी मस्जिद के अंदर जबरन घुसकर जय श्री राम के ना...