जबलपुर, -: मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट ने सोमवार को कहा कि अगले बजट में प्रदेश सरकार को जनता पर बिना कोई नया कर लगाये लगभग 20,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व जुटाने की उम्मीद है।
भानोट ने यहां पत्रकार वार्ता में कहा कि अगले बजट में जनता पर कोई नया कर लगाए बिना राजस्व बढ़ाने के लिये सरकार ने कुछ फैसले लिये हैं। एक सवाल के जवाब में राज्य की वित्तीय स्थिति पर उन्होंने कहा कि लेखा-जोखा में राज्य की नकदी की आमद उसके खर्च से ज्यादा रहेगी।
वित्तमंत्री ने बताया कि वर्ष 2019-20 के लिये राज्य सरकार 35,000 करोड रुपये का ऋण ले सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सकरार ने पिछले 15 सालों के अपने कार्यकाल के दौरान 1,60,000 करोड रुपये का ऋण लिया था।
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक तौर पर देखने के लिये प्रदेश सरकार ने अपने वित्तीय आंकड़ों को आनलाइन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है।
भानोट ने बताया कि प्रदेश सरकार कि जय किसान ऋण माफी योजना के पहले चरण में शेष रह गये किसानों को लाभ पहुंचाने के लिये इस योजना के दूसरे चरण को शुरु करने की मंजूरी दी गई है। उन्होने बताया कि इस योजना में पहले चरण में प्रदेश के 19.98 लाख किसानों का ऋण माफ किया गया है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने कुछ दिनों पहले उद्योगपतियों से 6,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए प्राप्त सात प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। उन्होने कहा कि सरकार ने निवेशकों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे अपनी इकाई में 70 प्रतिशत पदों पर स्थानीय युवाओं की भर्ती करें।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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