नयी दिल्ली, - भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री जे पी नड्डा को सोमवार को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला किया गया।
संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह घोषणा की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा प्रमुख अमित शाह शामिल हुए।
शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे।
सिंह ने पत्रकारों से कहा, ''जे पी नड्डा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे।''
सूत्रों के अनुसार बोर्ड ने शाह से पार्टी के सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनाव संपन्न होने तक पद पर बने रहने का अनुरोध किया। हालांकि, शाह ने कहा कि गृह मंत्री होने के नाते वह कई अन्य मामलों में भी व्यस्त रहेंगे।
ऐसा पहली बार है जब पार्टी ने एक कार्यकारी अध्यक्ष को नियुक्त किया है।
सूत्रों ने बताया कि शाह का कार्यकाल दिसम्बर 2019 में समाप्त होना है और वह पार्टी के 'एक व्यक्ति, एक पद' के सिद्धांत के चलते पार्टी अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल में विस्तार नहीं लेना चाहेंगे।
सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में भाजपा के संसदीय बोर्ड के सचिव नड्डा भाजपा के संगठनात्मक चुनाव संपन्न होने तक कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे और ऐसे संकेत हैं कि वह शाह का स्थान ले सकते है।
नड्डा (58) को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी जहां भाजपा ने 80 सीटों में से 62 सीटें हासिल की थी।
तीन बार विधायक रहे नड्डा राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री थे।
पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती छह जुलाई से सदस्यता अभियान शुरू करेगी।
इस प्रक्रिया के पूरी होने में कुछ महीने लग सकते है जिसका मतलब है कि पार्टी इस वर्ष हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव शाह और नड्डा के नेतृत्व में लड़ सकती है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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