लखनऊ, - प्रदेश में सिंगल विंडो पोर्टल का प्रारंभ इस बात का परिचायक है कि प्रदेश सरकार एक नए प्रदेश की परिकल्पना का साकार कर रही है, ऐसा प्रदेश जो स्मार्ट सिटी से आच्छादित हो, जो डिजिटल उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाय और जिसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी सुदूर गांव तक हो। यह समय डिजिटल क्रांति के प्रारंभ का युग है और प्रदेश सरकार इस दिशा में कतई पीछे नहीं रहेगी। यह विचार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने आज यहां होटल ताज में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग उत्तर प्रदेश तथा दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा टावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन (टाइपा) के सहयोग से टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर व्यक्त किया।
इस अवसर पर डॉ दिनेश शर्मा ने विभाग द्वारा 'राइट आफ वे' अनुमतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु बनाई गई वेबसाइट का भी उद्घाटन किया। प्रदेश में फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाने तथा मोबाइल टॉवर्स की स्थापना एवं रखरखाव हेतु 'राइट ऑफ वे' अनुमोदन एवं अनुमतियों के लिए सेवा प्रदाताओं तथा आवेदनकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु विभाग द्वारा एक पोर्टल ूूू.नचतवू.पद बनाया गया है, जिस पर उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इस तरह की टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्कशॉप का आयोजन करने वाला पहला राज्य है जो कि दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है।
उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारत में दूरसंचार विकास के केंद्र बिंदु के रूप में भर रहा है। दूर संचार उद्योग तीब्रगति से काम कर रहा है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संचार कनेक्टिविटी देश के दूरस्थ स्थानों तक पहुंचे और डिजिटल इंडिया की परिकल्पना एक वास्तविकता बन जाये। डिजिटल इंडिया वास्तव में तब सफल होगी जब देश के दूर दराज में रहने वाले लोग इन सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम हो सकेंगे और उत्तर प्रदेश भी डिजिटल उत्तर प्रदेश बन जाएगा। प्रदेश को डिजिटल उत्तर प्रदेश बनाने के लिए व्यापक और मजबूत दूरसंचार नेटवर्क की आवश्यकता है जिसके लिए प्रदेश में टेली घनत्व बढ़ाने की आवश्यकता है।
डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में डांटा नेटवर्क का सघनता से और तेजी से रोल आउट हो तथा सेवाओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाए। एक मजबूत दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं जनधन योजना, उल ळवअ वदसपदम, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, वित्तीय समावेशन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी दूरदर्शी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करेगी।
उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार टेलीकॉम इंफ्रा स्ट्रक्चर एंड राइट आफ वे नियम लाकर अपने नागरिकों को विश्वस्तरीय दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने की दिशा में प्रतिबद्ध है और ऑनलाइन सिंगल विंडो आर ओ डब्ल्यू क्लीयरेंस पोर्टल का विकास और शुभारंभ सभी हित धारकों के लिए एक डिजिटल वातावरण प्रदान करने के प्रति उसकी स्थाई प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है। प्रदेश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि उच्च गति इंटरनेट की डिलीवरी, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया जाना, दूरसंचार टावर की स्थापना इत्यादि उत्तर प्रदेश को एक नई गति और दिशा तथा युवाओं के लिए नए अवसर प्रदान करेंगे। यह राज्य सरकार की उस व्यापक योजना का एक हिस्सा है जिसके तहत डिजिटलीकरण के साथ आम आदमी के जीवन को सरल बनाया जा रहा है।
कार्यशाला में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री अनूप चंद्र पांडे, अपर मुख्य सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स, श्री आलोक सिन्हा, महानिदेशक दूरसंचार विभाग,भारत सरकार, श्री सुबोध कुमार गुप्ता, उप महानिदेशक श्री चंद्रशेखर, टाइफा के महानिदेशक श्री तिलकराज दुआ तथा दूरसंचार विभाग, दूरसंचार उद्योग, स्थानीय पदाधिकारियों, जिला परिषद, जिला पंचायत आदि से भी अनेक प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया
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