नयी दिल्ली, - रिलायंस समूह ने अपने प्रमुख अनिल अंबानी को राजनीतिक साठगांठ से काम करने वाला पूंजीपति बताने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयानों को रविवार को खरिज किया। समूह ने कहा कि राहुल उनके खिलाफ अपने ' मिथ्याचार, दुष्प्रचार और दुर्भावना प्रेरित झूठ' को जारी रखे हुए हैं।
रिलायंस समूह ने इस संदर्भ में सवाल किया है कि उनकी कंपनियों को पिछली संयुक्त प्रगतिशील सरकार (संप्रग सरकार) के दौर में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के ठेके मिले थे क्या वह सरकार क्रोनी कैपिटलिस्टों और बेइमान व्यापारियों की मदद कर रही थी?
गौरतलब है कि राहुल ने हाल में मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि अनिल अंबानी ''क्रोनी कैपिटलिस्ट'' (राजनीतिज्ञों से साठ गांठ कर के फायदा कमाने वाले पूंजीपति) हैं।
रिलायंस समूह ने कहा कि राहुल मिथ्याचार, दुष्प्रचार और दुर्भावना से प्रेरित झूठ फैलाने का अभियान जारी किये हुए हैं। बयान में कहा गया, ''उन्होंने हमारे समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी पर क्रोनी कैपिटलिस्ट होने और बेईमान कारोबारी होने का आरोप लगाया है...ये सभी निश्चित तौर पर असत्य बयान हैं।''
समूह ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में 2004 से 2014 के बीच उसे बिजली, दूरसंचार, सड़क, मेट्रो आदि जैसे विविध बुनियादी संरचना क्षेत्रों में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के ठेके मिले।
बयान में कहा गया, ''राहुल के ही शब्दों को अधार बनाकर रिलायंस समूह इस मौके पर उनसे यह स्पष्ट करने का अनुरोध करता है कि क्या उनकी अपनी सरकार 10 साल तक एक कथित क्रोनी कैपिटलिस्ट और बेईमान कारोबारी की मदद कर रही थी।''
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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