हैदराबाद, -) एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में 2002 के दंगों की याद दिलायी। इससे पहले मोदी ने 1984 में सिख विरोधी दंगों को कथित तौर पर 'भयावह जनसंहार' करार दिया था।
ओवैसी ने एक ट्वीट में कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मोदी जीवन की रक्षा करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य में विफल रहे थे।
ओवैसी ने ट्वीट किया, ''श्रीमान प्रधानमंत्री वैसे ही 2002 के दंगे भी थे जो मुख्यमंत्री के तौर पर आपके कार्यकाल के दौरान हुए थे और आप मानव जीवन की रक्षा करने के अपने संवैधानिक शपथ में विफल रहे थे।''
ओवैसी हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं जहां से वह फिलहाल सांसद हैं। उन्होंने कहा कि मामलों के आरोपियों ने 1984 और 2002 में चुनाव जीते।
एआईएमआईएम प्रमुख 1984 के सिख विरोधी दंगों पर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के "हुआ तो हुआ, टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर मोदी के हमले की ओर इशारा कर रहे थे।
पित्रोदा ने भाजपा पर "सच्चाई तोड़ मरोड़कर पेश करने" का आरोप लगाया था और कहा था कि इस चुनाव में अतीत की चीजें प्रासंगिक नहीं हैं।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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