मुंबई, (भाषा) सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति के मीडिया से बात करने के प्रति आगाह किया है। एक संवाद में इसकी जानकारी मिली है।
कंपनी ने 30 अप्रैल के इस संवाद में कहा है, ऐसा देखा गया है कि कर्मचारियों ने मीडिया से बातें की हैं या जेट एयरवेज की पोशाक में वीडियो पोस्ट किया है। इलेक्ट्रोनिक या सोशल मीडिया पर इस तरह से रखे गये विचारों से कंपनी की छवि खराब हो रही है, जबकि ऐसा करने से मना किया जा चुका है।
कंपनी ने कहा, ''यह फिर से दोहराया जाता है कि कोई भी कर्मचारी निजी अधिकार से या किसी समूह अथवा संगठन के प्रतिनिधि के तौर पर चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की बिना पूर्व मंजूरी के प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक या सोशल मीडिया में कंपनी से संबंधित कोई बयान जारी नहीं करेंगे।''
इस संवाद पर कंपनी की निदेशक (कर्मचारी) अमृता शरण के हस्ताक्षर हैं।
इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को उचित माध्यम से सीएमडी से अनुमति के लिये आवेदन करना होगा।
इसमें कहा गया है, ''इस आदेश के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उल्लंघन करने वाले के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।''
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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