नयी दिल्ली, - देर से ऑफिस आने वालों पर लगाम कसते हुए दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने अपने कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश (सीएल) काटने के अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी है।
एक परिपत्र में विभाग ने कहा कि विशेष परिस्थतियों में देरी से आने या जल्दी जाने के लिए 10 मिनट की छूट दी गई है।
बयान में कहा गया है, ''एक महीने में दो बार देरी से आना/जल्दी जाना वैध आधार पर माफ किया जा सकता है, देरी से आने या जल्दी जाने पर आधे दिन की सीएल काट ली जाएगी और आदतन देरी से आने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।''
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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