मुंबई, -) भारतीय कंपनियों का स्वयं के उपभोग के लिए किया जाने वाला सूचना प्रौद्योगिकी व्यय 2019 में 10 प्रतिशत बढ़कर 15 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगा। परामर्श कंपनी गार्टनर की सोमवार को जारी एक रपट में यह अनुमान जताया गया है।
गार्टनर ने कहा कि सबसे अधिक वृद्धि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) क्षेत्र में होगी। इस क्षेत्र का सूचना प्रौद्योगिकी पर व्यय 14 प्रतिशत बढ़कर 1.9 अरब डॉलर पर पहुंचने की उम्मीद है।
गार्टनर के अध्यक्ष (शोध) अरुप रॉय ने कहा, ''सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की ऊंची वृद्धि दर की वजह से स्थानीय कंपनियां ढांचे, एप्लिकेशन और डिजिटल पहल में निवेश बढ़ा रही हैं।''
उन्होंने कहा कि गैर-परंपरागत क्षेत्रों मसलन लॉजिस्टिक्स, परिवहन और विनिर्माण में तेज वृद्धि देखने को मिल रही है क्योंकि उनका कारोबारी मॉडल आईटी में निवेश पर केंद्रित है।
बीपीओ मोर्चे पर रपट में कहा गया है कि क्राउडसोर्सिंग, घर से काम या टेलीवर्किंग तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था का 2021 तक ग्राहक प्रबंधन बीपीओ कार्यबल में 40 प्रतिशत का हिस्सा होगा, जो 2017 में सात प्रतिशत था। वर्ष 2021 तक इसमें अनुमानत: नौ लाख लोग होंगे।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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