बलिया -) सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को घोषणा की कि जिन सीटों पर उनके दल के उम्मीदवारों का नामांकन पत्र खारिज हो गया है, उन सीटों पर वह सपा-बसपा गठबंधन और कांग्रेस उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे।
साथ ही उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा 200 से कम सीटों पर सिमट कर रह जाएगी और देश का अगला प्रधानमंत्री दलित होगा ।
राजभर ने 'भाषा' से फोन पर बातचीत में दावा किया, 'भाजपा लोकसभा चुनाव में 200 से कम सीट जीत पायेगी तथा देश का अगला प्रधानमंत्री दलित होगा ।'
यह पूछे जाने पर कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती प्रधानमंत्री बन सकती हैं, उन्होंने कहा कि जब गुजरात का मुख्यमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो मायावती देश के सबसे बड़े सूबे की चार बार मुख्यमंत्री रही हैं, वह क्यों नहीं बन सकतीं ।
राजभर ने कहा कि दलित प्रधानमंत्री का कोई विरोध नहीं करेगा।
उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दूसरे नम्बर पर होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी हताश व निराश हो गये हैं तथा हताशा व निराशा में ही कभी स्वयं को गरीब तो कभी पिछड़ा और कभी चौकीदार बता रहे हैं ।
उन्होंने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश की जिन लोकसभा सीटों पर उनके दल का नामांकन पत्र खारिज हो गया है, उन पर सपा—बसपा गठबंधन व कांग्रेस के नेताओं के अनुरोध पर पार्टी के स्थानीय संगठन ने महागठबंधन व कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन करने का फैसला लिया है ।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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