अमेठी (उत्तर प्रदेश), अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नामांकन वैध पाये जाने के बाद उसे रद्द करने की मांग वाली अर्जी सोमवार को खारिज कर दी गयी।
गांधी के नामांकन पत्र को जिला निर्वाचन अधिकारी राम मनोहर मिश्रा ने वैध पाया।
उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए नामांकन पत्र खारिज करने की अपील की गयी थी।
मिश्रा ने गांधी के वकील के. सी. कौशक की दलीलें सुनने के बाद उनकी ओर से पेश दस्तावेजों को सही पाया।
उल्लेखनीय है कि अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ध्रुव लाल के वकील रवि प्रकाश ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष राहुल की नागरिकता को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की थी कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता ली थी इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाए।
रवि प्रकाश ने ब्रिटेन में पंजीकृत एक कंपनी के कागजात के आधार पर यह दावा किया था।
राहुल गांधी के वकील ने शिकायत में व्यक्त आपत्तियों पर जवाब के लिए समय मांगा था। निर्वाचन अधिकारी ने 22 अप्रैल सोमवार सुबह साढे दस बजे का समय तय किया था।
कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेन्द्र मिश्रा ने शनिवार को कहा था, 'जो भी आपत्तियां दाखिल की गयी हैं, उनका निर्धारित तारीख पर कानूनी रूप से जवाब दिया जाएगा।'
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
टिप्पणियाँ