महिलाओं ने आधी आबादी की बेहतरी और सुरक्षा की खातिर अपनी बेबाक राय रखी। महिलाएं बोलीं कि चुनावी शंखनाद हो चुका है, इसलिए साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही महिलाओं को लेकर योजनाओं के संचालन व सफल क्रियान्वयन पर जोर होना चाहिए। अब आधी आबादी को पूरा हक चाहिए। इससे कम पर कोई समझौता नहीं साफ-सफाई का माहौल होना चाहिए। हर क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के समान हक मिलना चाहिए। स्किल इंडिया में महिलाओं के लिए विशेष योजना होनी चाहिए। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की योग्यता का भरपूर उपयोग हो, ताकि मेधावी बच्चे इन स्कूलों में मिल सकें।-निशात फैज, प्रधानाचार्य वुडबाइन पब्लिक स्कूलचुनाव में रुपये मिलने का एलान न्याय संगत नहीं है। इससे सभी राजनीतिक पार्टियों को बचना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ेगी। महिलाओं को संसद में 33 फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए। यह आरक्षण बेहद जरूरी है। समाजसेवियों को भी राजनीतिक पार्टियां टिकट दे।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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