लखनऊ , संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा के कल घोषित हुए परिणाम में जकात फाउंडेशन की मदद से 18 अभ्यर्थी कामयाब हुए हैं। इनमें तीसरे पायदान पर रहे जुनैद अहमद भी शामिल हैं।
फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष जफर महमूद ने शनिवार को 'भाषा' को बताया कि उनके संस्थान की मदद से इस बार 18 अभ्यर्थी यूपीएससी की परीक्षा में कामयाब हुए हैं। इनमें तीसरे स्थान पर रहे उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के जुनैद अहमद भी शामिल हैं। कुल कामयाब अभ्यर्थियों में से 16 सोलह मुस्लिम और 2 ईसाई हैं।
उन्होंने बताया कि पिछले नौ साल के दौरान अब तक फाउंडेशन की मदद से 121 अभ्यर्थी देश की इस सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में सफल हो चुके हैं।
इस साल सफल हुए 800 अभ्यर्थियों में से मुस्लिम अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 29 होने के बारे में पूछे जाने पर महमूद ने कहा कि मुस्लिम समाज में जागरूकता की कमी ही इसका सबसे बड़ा कारण है।
उन्होंने कहा कि मुस्लिम परिवारों में बुजुर्ग लोगों की तरफ से बच्चों को आईएएस जैसी परीक्षा में शामिल होने का वह हौसला नहीं मिल पाता है जिसकी जरूरत है। कौम के बड़े बुजुर्गों खासकर धर्मगुरुओं और मस्जिदों के इमामों को इस तरफ बहुत काम करने की जरूरत है। इसके अलावा और कोई बाधा नहीं है।
जकात फाउंडेशन के जरिए यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कराए जाने की प्रक्रिया के बारे में महमूद ने बताया कि हर साल जनवरी में ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। वैसे तो हर साल यह अप्रैल तक मांगे जाते हैं लेकिन इस साल मई में रमजान होने की वजह से इस की मियाद जून तक रखी गई है।
उन्होंने बताया आवेदन मिलने के बाद फाउंडेशन के पैमानों पर उनका आकलन करके संबंधित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में बुलाया जाता है। इस परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, जिसमें चयनित होने के बाद उन सभी को दिल्ली में बुलाकर बेहतरीन कोचिंग दी जाती है और उन पर होने वाला पूरा खर्च जकात फाउंडेशन उठाता है।
उन्होंने बताया कि सच्चर समिति की सिफारिशों के जरिए देश में मुसलमानों की बदहाली सामने आने के बाद फाउंडेशन ने 9 साल पहले कौम के प्रतिभाशाली बच्चों को यूपीएससी जैसी परीक्षा की तैयारी कराने का बीड़ा उठाया था। इस फाउंडेशन को सभी धर्मों के लोग आर्थिक मदद देते हैं।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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