बाराबंकी (उप्र), कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि अगर केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो दो बजट पेश किए जाएंगे। इनमें से एक राष्ट्रीय बजट होगा जबकि दूसरा किसानों का बजट होगा ।
राहुल ने हैदरगढ़ तहसील के चौबसी गांव में एक जनसभा में कहा, 'कांग्रेस किसानों हित के लिए ऐतिहासिक कार्य करने जा रही है ... केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इस बार दो बजट पेश होंगे। एक राष्ट्रीय बजट होगा और दूसरा किसानों का बजट होगा । अब हिंदुस्तान के किसी भी किसान को कर्जा ना लौटाने पर जेल नहीं भेजा जाएगा ।'
राहुल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सवाल किया कि पिछले पांच साल में उनकी सरकार ने क्या किया ? ''युवाओं को रोजगार देने का वादा करने वाले मोदी एक लाख युवाओं को भी रोजगार नहीं दे पाए । मोदी ने रोजगार देने के वादे पर युवाओं से झूठ बोला ।''
बाराबंकी लोकसभा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।
राहुल ने कहा कि पिछले पांच साल में मोदी ने 15 लोगों की मदद करने वाली सरकार चलाई है । कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि अचानक नोटबंदी का फैसला लिया गया और पूरे देश को लाइन में लगा दिया गया ।
राहुल ने कहा '' हमारी सरकार के सत्ता में आते ही गरीब लोगों के लिए न्यूनतम आय गारंटी योजना शुरू होगी ।''
न्यूनतम आय गारंटी योजना को राहुल ने दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय योजना बताया । उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत देश के करीब 20 प्रतिशत परिवारों यानी करीब पांच करोड़ लोगों को न्यूनतम आय के तौर पर सालाना 72000 रुपये दिए जाएंगे । यह रकम महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी ।
उन्होंने कहा कि गरीबों को इस योजना का लाभ, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए बिना दिया जाएगा ।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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