नयी दिल्ली, - कच्चे तेल की कीमतों में तीन से पांच प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि से देश का निर्यात कारोबार प्रभावित होगा। यह बात भारतीय व्यापार संवर्द्धन परिषद (टीपीसीआई) ने मंगलवार को कही।
उल्लेखनीय है कि ईरान से कच्चा तेल आयात करने पर देश को अमेरिकी प्रतिबंधों से मिली छूट समाप्त होने जा रही है। अमेरिका ने प्रतिबंध से दी गई छूट की अवधि आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।
परिषद के चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा, '' निर्यात क्षेत्र पर प्रभाव पड़ना तय है क्योंकि सभी तरह के उत्पादन एवं सेवाओं में कच्चा तेल एक मध्यवर्ती सामान की तरह इस्तेमाल होता है।''
सिंगला का मानना है कि प्रतिबंधों से मिली छूट को खत्म करने से कच्चे तेल की कीमत तत्काल तीन से पांच प्रतिशत बढ़ जाएगी।
सिंगला ने कहा कि एक अनुमान के मूताबिक तेल की कीमतों में 10 प्रतिशत की वृद्धि से व्यापार घाटा सात अरब डॉलर बढ़ जाएगा। इसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटा 5.6 प्रतिशत बढ़ जाएगा और जीडीपी में 0.2 प्रतिशत की कमी आएगी। इससे रुपये पर भी दबाव बढ़ेगा और इसका असर महंगे आयात के रूप में सामने आयेगा।
सरकार ने कहा है कि अमेरिका के प्रतिबंध छूट की समयसीमा को आगे नहीं बढ़ाने के फैसले से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये वह पूरी तरह तैयार है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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