अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के पूर्व मीडिया सलाहकार डॉ. जसीम मोहम्मद ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की शिकायत चुनाव आयोग से की है। उनका कहना है कि कांग्रेस घोषणा पत्र में एएमयू एवं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अल्पसंख्यक स्वरूप को बनाए रखने का वादा किया गया है।जबकि इनका मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। डॉ. जसीम मोहम्मद ने प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को लिखे पत्र में कहा है कि एएमयू के अल्पसंख्यक स्वरूप का मामला फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में कांग्रेस का तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस तरह के वादे जनता को भ्रमित करते हैं। इसी आधार पर डॉ. जसीम मोहम्मद ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। डॉ. जसीम का कहना है कि कांग्रेस के कारण ही एएमयू को अल्पसंख्यक स्वरूप के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है।
1981 में एएमयू एक्ट में संशोधन करके एएमयू अमेंडमेंट एक्ट 1981 संसद में पारित किया गया था। उसमें इतनी कमियां छोड़ दी गईं कि एएमयू के अल्पसंख्यक स्वरूप पर प्रश्न उठने लगे। वह 2014 तक सत्ता में रही, अगर कांग्रेस की नीयत साफ होती तो अल्पसंख्यक स्वरूप पर संसद में संशोधन एक्ट क्यों नहीं लाई।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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