बीजिंग, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने शनिवार को कहा कि बेल्ट एंड रोड मुहिम (बीआरआई) से दुनियाभर में सभी को फायदा होगा तथा इससे स्थापित अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए साझा विकास का रास्ता प्रशस्त होगा।
चिनफिंग ने दूसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में भाग ले रहे 37 देशों के प्रमुखों के एक गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हु ए कहा कि हजारों अरब डॉलर की बीआरआई परियोजनाओं का जोर इसमें शामिल सभी देशों और उसके लोगों का साझा विकास करने पर होगा। उन्होंने कहा, ''हम निश्चित तौर पर गंभीर परामर्श, संयुक्त योगदान और साझा लाभ के सिद्धांतों को क्रियान्वयित करेंगे ताकि हर किसी का पक्ष सुना जा सके, हर कोई पूरी क्षमता प्राप्त कर सके और हर किसी को फायदा हो।''
चिनफिंग ने कहा कि बीआरआई निश्चित तौर पर खुला, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिये तथा इसे उच्च मानक एवं लोगों पर केंद्रित टिकाऊ रुख अपनाना चाहिये। उन्होंने कहा कि इसे संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास एजेंडा का पालन करना चाहिये।
इस बार फोरम में शामिल होने वालों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टिन लगार्ड, विश्वबैंक की प्रमुख तथा कई अन्य अफ्रीकी एवं एशियाई देशों के प्रमुख शामिल रहे।
भारत और अमेरिका ने फोरम का बहिष्कार किया है। बृहस्पतिवार को शुरू हुआ यह फोरम शनिवार को समाप्त होने वाला है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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