EVM-VVPAT केस: चुनाव आयोग के तर्क पर याचिकाकर्ता ने रखा पक्ष, कहा- नतीजों में देरी स्वीकार्य


नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव में EVM से VVPAT के 50 फीसदी बढ़ाने को लेकर 21 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया. जिसमें कहा गया कि चुनाव के नतीजों के ऐलान में 6 दिनों की देरी  स्वीकार्य है क्योंकि VVPAT पर्ची के 50 फीसदी EVM मतगणना के साथ मिलान करने से चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित होगी. बता दें कि अगर चुनाव आयोग वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती के लिए तैनात कर्मचारियों को बढ़ाता है तो 50 प्रतिशत मतगणना में 2.6 दिनों की देरी होगी, 33 प्रतिशत 1.8 दिनों में परिणाम में देरी होगी और 25 प्रतिशत 1.3 दिनों की देरी होगी, एक विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ पर ही औचक मिलान की प्रणाली  चुनाव की निष्पक्षता और ईवीएम की दक्षता को कमजोर करेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर चुनाव आयोग ने 100% ईवीएम में वीवीपीएटी के लिए प्रावधान किया है. अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी.


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