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उपेन्द्र तिवारी द्वारा ग्रेटर शारदा सहायक विभाग की समीक्षा



लखनऊः 05 मार्च, 2019उत्तर प्रदेश के भूमि विकास एवं जल संसाधन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उपेन्द्र तिवारी ने कहा है कि समादेश क्षेत्र विकास के कार्यों को समयबद्ध पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही हर खेत को पानी उपलब्ध कराने के लिए सृजित सिंचन क्षमता का अधिकतम सदुपयोग भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में सरयू नहर परियोजना और अर्जुन सहायक परियोजना के शुरू हो जाने से किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों परियोजनाओं के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान केन्द्रित किए जाए।

    श्री तिवारी आज यहां भूमि सुधार विभाग के सभागार में ग्रेटर शारदा सहायक के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरयू नहर परियोजना फेज 3 के शुरू होने से बहराइच, गोण्डा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, बलरामपुर एवं श्रावस्ती तथा अर्जुन सहायक परियोजना के प्रारम्भ होने से हमीरपुर तथा महोबा के जिलों के किसानों को सर्वाधिक सिंचाई का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन नौ जिलों के किसानों के खेतों में सिंचाई की नई विधियों से खेत की उत्पादकता तो बढ़ेगी। साथ ही गांवों के किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि गांव के किसानों के समृद्ध एवं खुशहाल होने से उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिले भी तेजी से विकसित होंगे।

    भूमि जल संसाधन राज्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कच्ची गूल सिंचाई के लिए निर्मित कच्ची नालियों में से मुख्य गूल की लाइनिंग करके कम समय में नहर से पानी खेतों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कुलावा समादेश क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाली प्रत्येक चक को पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई गूलों, जल नियंत्रक संरचनाओं तथा अतिरिक्त जल के निकास हेतु जल निकास नालियों का निर्माण कार्य समय से पूरा करने के निर्देश दिये।

    उन्होंने कुलावा समादेश के प्रत्येक लाभ ग्राही को उसके क्षेत्रफल के अनुसार पानी के बंटवारे हेतु ओसराबंदी, कार्यक्रम को त्वरित गति से करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने सिंचाई प्रबंधन में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के भी सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ग्रेटर शारदा सहायक के तहत जो भी कार्य किये जाये, उनकी जानकारी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी दी जाये और उन्हें आयोजित कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाये।

    बैठक के दौरान राज्य मंत्री ने निर्देश दिये कि किसानों के लिए समग्र विकास कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये ताकि सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का ज्यादा से ज्यादा लाभ ग्रामवासियों को मिल सके। उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा वर्ष 2018-19 में प्रक्षेत्र विकास कार्यों का भौतिक एवं वित्तीय सत्यापन भी किये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्य में लापरवाही एवं अनियमितता बरतने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।

    ग्रेटर शारदा सहायक के अध्यक्ष एवं प्रशासक संतोष कुमार राय ने विभागीय कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए अवगत कराया कि गूल निर्माण, नाली निर्माण, जल नियंत्रक संरचना, माइक्रो इरीगेशन, फील्ड ड्रेन, जल उपभोक्ता समितियों के गठन और किसानों को खेतों पर ही नई कृषि एवं सिंचाई की आधुनिक विधियों से परिचित कराने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि विभागीय कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाय, ताकि विकास कार्यों में बराबर गति बनी रहे।

    समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं विशेष सचिव सुरेन्द्र विक्रम सहित विभिन्न जिलों से आये उपनिदेशक और भूमि संरक्षण अधिकारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।  

 


 


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