लखनऊ: कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ‘‘मंहगाई की मार’’ का डर दिखाकर सत्ता में आयी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वादे खोखले साबित हुए हैं। पिछले चार साल आठ माह में केन्द्र की मोदी सरकार एवं लगभग दो सालों से प्रदेश में आदित्यनाथ सरकार मंहगाई रोकने में नाकाम साबित हुई है, साथ ही सरकार को जहां कहीं से मौका मिला आम जनता पर टैक्स का बोझ डालकर जनता के जेब से पैसे निकालने का काम करती रही है। इसका ताजा उदाहरण लखनऊ मेट्रो की घोषित किराया सूची है। मेट्रो का किराया आॅटो एवं बस की तुलना में काफी ज्यादा है। ऐसी स्थिति में गरीब, बेरोजगार, मजदूर एवं आर्थिक रूप से कमजोर शहरवासी एवं प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आने वाली जनता के ऊपर अत्यधिक किराये का बोझ पड़ेगा। मौजूदा सरकार की मंशा से स्पष्ट झलकता है कि विभिन्न तरीके से जनता की जेब से पैसे निकालने का षडयंत्र रचा जाता रहा है। अपने ही बैंक खाते से एटीएम के द्वारा पैसे निकालने एवं कम बैलेन्स होने की स्थिति में सरकार पैसे तो लेती ही रही है अब मेट्रो का अधिक किराया भी जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाने का काम करेगी।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता डा0 उमाशंकर पाण्डेय ने आज जारी बयान में कहा कि एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया तक 23 किलोमीटर के सफर का किराया 60 रूपये आम आदमी पर बड़ा बोझ है। अन्य राज्यों की तुलना में लखनऊ मेट्रो का किराया ज्यादा है जबकि सरकार के दावे इसके उलट हैं। सच्चाई तो यह भी है कि लखनऊ में मेट्रो की तुलना में आॅटो एवं बस का किराया कम है। ऐसी स्थिति में यह साबित होता है कि केन्द्र और प्रदेश की सरकार को न तो मंहगाई, न बेरोजगारी और न ही प्रदेश की जनता के मुद्दों से कोई लेना-देना रह गया है।
डाॅ0 पाण्डेय ने कहा कि 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी पांच साल के कार्यकाल के दौरान बेरोजगारी को लेकर तमाम वादे करती रही और सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि देश के गृह मंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के नाते यहां के नौजवानों को रेाजगार सरकार उपलब्ध नहीं करा पायी, बेरेाजगारी के साथ ही साथ मंहगाई भी लगातार बढ़ती रही है। देश और प्रदेश की सरकार को मेट्रो के किराये की तत्काल समीक्षा कर घटाने की आवश्यकता है।
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