लखनऊ 19 मार्च 2019, आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की । पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर व प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण शुक्ला के समक्ष आम आदमी पार्टी से लखनऊ नगर निगम चुनाव में महापौर की प्रत्याशी रही प्रियंका माहेश्वरी और आप के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव गौरव माहेश्वरी ने अपने समर्थकों व पार्टी पदाधिकारियों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित, प्रदेश संपर्क प्रमुख डा0 तरूणकांत त्रिपाठी, प्रदेश सहमीडिया प्रभारी हिमांशु दुबे, कुमार अशोक पाण्डेय सहित कई अन्य नेता उपस्थित रहे।
आज भाजपा की सदस्यता ग्रहरण करने वाले में पूर्व सदस्य सुरेश लोधी, पूर्व जिलाध्यक्ष कमलेन्द्र सिंह श्रीनेत, जिला सचिव एस.पी. बागी, पूर्व जिला कोषाध्यक्ष नीरज श्रीवास्तव, सदस्य जिला कार्यकारिणी स्वदेश श्रीवास्तव, बालगोविन्द वर्मा, डी.के. सक्सेना, डी.सी. राय, प्रोनित छाबड़ा, विशाल प्रजापति, उपदेश सिंह, श्याम सिंह, कमल किशोर, पूर्व सभासद प्रत्याशी विशाल प्रजापति, उपदेश सिंह, श्याम सिंह, कमल किशोर, शशिकांत कुशवाहा, सुनीता शर्मा, राजेश सक्सेना, अंजू यादव, सोनू यादव, रेनू कश्यप, रीता सिंह, गोपाल कन्नौजिया, रेखा सिंह, रामलाल बाल्मीकि व सबल सिंह, अवधेश सिंह मौर्य, सुनील कुमार वर्मा, शबीना सिद्दीकी सहित कई अन्य लोगों ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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