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यू पी वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने चार लाख 79 हजार 701 करोड़ 10 लाख रुपये (4,79,701.10 करोड़ रुपये) का बजट पेश किया


विधानमंडल के बजट सत्र के तीसरे दिन यूपी सरकार के वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने चार लाख 79 हजार 701 करोड़ 10 लाख रुपये (4,79,701.10 करोड़ रुपये) का बजट पेश किया है। यूपी सरकार का ये बजट पिछले बजट के मुकाबले 12 प्रतिशत अधिक है। खास बात ये है कि चुनावी वर्ष में सरकार ने 21 हजार 212 करोड़ 95 लाख रुपये (21,212.95 करोड़ रुपये) की नई योजनाओं को शामिल किया है। 


वित्त मंत्री ने बजट में पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए 1194 करोड़ रुपये, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 1000 करोड़ रुपये, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 1000 करोड़ रुपये, डिफेंस कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ रुपये, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे के लिए 100 करोड़ रुपये, स्मार्ट सिटी योजना के लिए 758 करोड़ रुपये की घोषणा की है। उन्होंने बजट भाषण में बताया कि स्वच्छ ग्रामीण मिशन के तहत 58,770 ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किए गए इस बजट में सरकार ने हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने के साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण का भी पूरा ख्याल रखा है। बजट में मथुरा-वृंदावन के बीच ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 8.38 करोड़ रुपये। सार्वजनिक रामलीला स्थलों की चारदिवारी के लिए 50 करोड़ रुपये। यूपी ब्रज तीर्थ में सुविधाओं के लिए 125 करोड़ रुपये, अयोध्या व गढ़मुक्तेश्वर के पर्यटन स्थलों के लिए क्रमशः 101 करोड़ व 27 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। इसके अलावा वाराणसी में लहर तारा तालाब कबीर स्थल, गुरु रविदास जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर सुदृढ़ीकरण व प्रयाग में भारद्वाज आश्रम और लखनऊ में बिजली पासी किले का विकास प्रस्तावित किया गया है। वृंदावन शोध संस्थान के सुदृढ़ीकरण के लिए एक करोड़ रुपये। सरकार पर्यटन नीति 2018 के क्रियान्वयन पर 120 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति के लिए 942 करोड़ रुपये और अरबी-फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 459 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।


 


 

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