नई दिल्ली - केंद्र सरकार ने अपने अंतरिम बजट में डिफेंस सेक्टर पर ख़ास ध्यान दिया है। सरकार की ओर से डिफेंस सेक्टर के लिए तीन लाख करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया है। यह पहली बार है जब डिफेंस सेक्टर के लिए तीन लाख करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए कार्यवाहक वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 'हमारे सैनिक कठिन हालात में देश की रक्षा करते हैं। सरकार सैनिकों के हित का ध्यान रखती है। हमारे सैनिक हमारे सम्मान है। हमने वन रैक वन पेंशन का वादा पूरा किया।' उन्होंने कहा कि, वन रैक वन पेंशन के तहत हमने रिटायर्ड सैनिकों को 35 हजार करोड़ रुपए दिए। गोयल ने आगे कहा, अगर हमारे सैनिकों को फंड की और जरूरत होगी तो सरकार व्यवस्था करेगी।
वर्ष 2018 के आम बजट में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने डिफेंस सेक्टर के लिए 2,95,511 करोड़ रुपए आवंटन किए थे। इस हिसाब से अंतरिम बजट में सरकार ने रक्षा बजट में 4000 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी की है। वहीं वर्ष 2017 में डिफेंस सेक्टर के लिए 2.74 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। बीते वर्ष बजट में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रक्षा उत्पादन नीति 2018 का ऐलान किया गया। इसके साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में एफडीआई और प्राइवेट इनवेस्टमेंट के मौके मिले हैं।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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