उत्तर प्रदेश सरकार ने विविध जनपदों के 10 नागर निकायों को पूर्व वित्तीय वर्ष में कान्हा पशु आश्रय योजना के तहत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि 30 जून 2019 तक बढ़ा दी है। इसमें जनपद बिजनौर की पांच नगर पालिका पंचायत क्रमशः बिजनौर, नहटौर, नजीबाद, झालू, जलालाबाद, जनपद देवरिया की नगर पालिका पंचायत देवरिया, जनपद सीतापुर की नगर पंचायत महोली, जनपद हमीरपुर की नगर पंचायत सुमेरपुर, जनपद मथुरा की नगर पंचायत बल्देव, जनपद अमरोहा की नगर पंचायत जोया बढी हुई उपयोगिता तिथि तक पूर्व वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत स्वीकृत धनराशि से कार्य पूर्ण करा सकेंगे। सरकार ने सख्त़ निर्देश दिया है कि उपयोगिता अवधि किसी भी दशा में इससे आगे नहीं बढ़ायी जायेगी।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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