जयपुर।
राजस्थान के किसी भी जिले में रह रहे पाक विस्थापित जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं रखने की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोहराई है।
इस विषय में सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिन्दू सिंह सोढ़ा का पत्र मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पाक विस्थापित परिवारों को राशन सामग्री समय पर मिले यह सुनिश्चित किया जाए। सोढ़ा ने अपने पत्र में अवगत कराया था कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में करीब 6 हजार पाक विस्थापित परिवार रह रहे हैं, उनमें से कई जरूरतमंद परिवारों को लॉकडाउन के चलते राशन सामग्री की आवश्यकता है।
इस सम्बन्ध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए थे, जिस पर सम्बन्धित जिलों के कलेक्टर्स से रिपोर्ट मांगी गई थी। कलेक्टर्स द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार जयपुर जिले के जामड़ोली, गोविन्दपुरा एवं मांग्यावास में रह रहे 500 पाक विस्थापित परिवारों से जिला प्रशासन संपर्क में है एवं इन परिवारों को राशन सामग्री वितरित की जा रही है। जोधपुर जिले में 618 पाक विस्थापित परिवारों एवं जरूरतमंदों को राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) महिपाल कुमार को सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष सोढ़ा के सम्पर्क में रहने के निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं।
बाड़मेर जिले की शिव और चौहटन पंचायत समिति में करीब 200 पाक विस्थापित परिवारों, पाली जिले में रह रहे 92 परिवारों, बीकानेर जिले की पूगल एवं बज्जू तहसील में रह रहे 93 परिवारों को उनकी मांग के अनुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इन जिलों के साथ ही जैसलमेर, जालौर एवं सिरोही जिलों में रह रहे पाक विस्थापित परिवारों को राशन सामग्री के साथ ही वित्तीय सहायता के लिए पात्र परिवारों को अनुग्रह राशि भी वितरित की जा रही है। साथ ही
निर्देश दिए गये है कि ऐसे जरूरतमंद पाक विस्थापित परिवार जो किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं आ रहे हैं, उन्हें राशन सामग्री के किट पहुंचाए जाएं।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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