जयपुर।
राजस्थान प्रदेश में कोरोना संक्रमण के संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार को मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 राहत कोष के माध्यम से आज शनिवार तक कुल 182 करोड़ 31 लाख रूपये की सहायता राशि प्राप्त हुई है।
मैसर्स वेदान्ता लिमिटेड ने कोविड-19 राहत कोष के बैंक खाते में 5 करोड़ रूपये की राशि जमा कराई है। मैसर्स टोरेन्ट पॉवर लिमिटेड ने 3 करोड़ रूपये तथा मैसर्स टोरेन्ट फार्मास्यूटिकल्स ने 2 करोड़ रूपये राहत कोष में सीधे जमा कराए हैं।
बाड़मेर स्थित मैसर्स बालोतरा वाटर पॉल्यूशन कन्ट्रोल एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन ट्रस्ट बालोतरा ने जिला कलक्टर के माध्यम से 1 करोड़ रूपये का चेक कोविड-19 राहत कोष के लिए दिया है। इसी प्रकार, होण्डा इण्डिया फाउंडेशन की ओर से 50 लाख रूपये और होण्डा में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने वेतन में से कुल 56 लाख 2 हजार रूपये से अधिक की राशि कंपनी के उप प्रबंधक भारत भूषण यादव के माध्यम से राहत कोष के लिए दी है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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