नयी दिल्ली , : सरकार ने बुधवार को कहा कि अब तक 70 लाख से ज्यादा फास्टैग जारी किए गए । मंगलवार को सबसे ज्यादा 1,35,583 टैग की बिक्री हुई। यह एक दिन में बिक्री का सर्वाधिक उच्च स्तर है।
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) कार्यक्रम को देशभर में लागू किया गया ताकि बाधाओं को खत्म करके यातायात को सुगम और शुल्क संग्रह को आसान बनाया जा सके। यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की प्रमुख पहल है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा , " आज की तारीख तक 70 लाख से ज्यागदा फास्टैग जारी किए गए है। 26 नवबंर 2019 (मंगलवार) को एक दिन में सबसे ज्यादा 1,35,583 टैग जारी किए गए। इससे पहले एक दिन से सबसे ज्यादा 1.03 लाख टैग जारी किए गए थे। फास्टैग जारी करने में रोजाना आधार पर औसतन 330 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह आंकड़ा जुलाई में 8,000 से बढ़कर नवबंर में 35,000 टैग हो गया।
बयान में कहा गया है कि फास्टैग को 21 नवबंर को मुफ्त किए जाने के बाद फास्टैग बिक्री में तेजी देखी गई है। फास्टैग को 560 से ज्यादा टोल प्लाजा पर स्वीकार किया जा रहा है तथा इसे और बढ़ाया जा रहा है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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