तिरुवनंतपुरम,- पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने शुक्रवार को यहां राज भवन में केरल के राज्यपाल के रूप में शपथ ली।
केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय ने खान को शपथ दिलाई। उन्हें एक सितंबर को राज्य का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया था।
उन्होंने कुछ कठिनाइयों के साथ मलयालम में ईश्वर के नाम पर शपथ ली।
मुख्य सचिव टॉम जोस ने पहले राज्य के राज्यपाल के तौर पर खान को नियुक्त करने का राष्ट्रपति का पत्र पढ़ा और उसके बाद रस्मी तौर पर उन्हें शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया।
समारोह में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला, प्रदेश सरकार के मंत्री ई पी जयराजन, टी एम थॉमस इसाक, ए के बालन, के सुरेंद्रन, रामचंद्रन कदनापल्ली और के टी जलील तथा राज्य विधानसभा में भाजपा के एकमात्र विधायक ओ राजगोपाल ने भी भाग लिया। खान की पत्नी रेशमा आरिफ ने भी राज भवन सभागार में आयोजित समारोह में भाग लिया।
सभी मेहमानों ने नव निर्वाचित राज्यपाल को पुष्पगुच्छ भेंट किये, वहीं जलील को उन्हें दो पुस्तकें उपहार स्वरूप देते हुए देखा गया। 68 वर्षीय खान राज्यपाल के रूप में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) पी सदाशिवम की जगह लेंगे।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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