लखनऊ :: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा तथाकथित आरोपियों की फोटो एवं पता युक्त होर्डिंग लगाये जाने वाले मामले पर कोई राहत न देने का स्वागत करते हुए कहा कि एक बार फिर मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा सरकार द्वारा संविधान में प्रदत्त लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होने से बचा लिया। उन्होने कहा कि मा0 सुप्रीम कोर्ट ने राजगोपाल बनाम तमिलनाडु सरकार वाद का हवाला देते हुए कहा कि उ0प्र0 सरकार लोगों की निजता के अधिकार का हनन कर रही है। यह मौलिक अधिकार है और कोई भी सरकार मौलिक अधिकार द्वारा प्रदत्त निजता के अधिकार का हनन नहीं कर सकती। मा0 न्यायालय ने पूछा कि सरकार ने किस कानून के तहत होर्डिंग लगाने का फैसला लिया है। मा0 सर्वाेच्च न्यायालय का यह सवाल हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन एवं योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि सरकारें देश के कानून और संविधान से चलती हैं। लेकिन उ0प्र0 के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ इसे अपना मठ समझ रहे हैं। संविधान के खिलाफ उनका यह हठयोग नहीं चलेगा।
श्री अजय कुमार लल्लू जी ने कहा कि यह कितना विरोधाभासी है कि जिस व्यक्ति पर दर्जनों बार साम्प्रदायिक हिंसा भड़काने एवं जिसके द्वारा संचालित संगठन पर ऐसे तमाम दंगों में संलिप्तता के आरोप लगे हो,ं वह व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे लोगों को दंगाई बता रहा है। संविधान में हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से आन्दोलन-प्रदर्शन करने और सरकार के फैसलों से असहमत होने का पूर्ण अधिकार है इसे कोई भी सरकार रोक नहीं सकती।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी ने कहा कि जबसे केन्द्र एवं प्रदेश में भाजपा सरकार में आयी है पूरी सरकार दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के हितों पर लगातार कुठाराघात कर रही है और संविधान प्रदत्त उनके अधिकारों को छीनकर पुनः निरीह बनाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी हर वर्ग के हितों के लिए भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सुरक्षा बनाये रखने के लिए निरन्तर संघर्ष करती रहेगी तथा उनके हितों की रक्षा के लिए खड़ी रहेगी।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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