देहरादून, :: उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अब अपना मंत्रिमंडल विस्तार कर देना चाहिए।
यहां एक संवाददाता सम्मेलन में अपने पहले के बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि उनकी निजी राय है कि मुख्यमंत्री रावत को मंत्रिमंडल विस्तार कर देना चाहिए।
उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘वर्तमान प्रदेश सरकार का कार्यकाल पूरा होने में अब केवल दो साल ही शेष हैं और ऐसे में इस कार्य को संपन्न कर देना चाहिए।’’
भगत ने कहा, ‘‘तीन साल पहले 2017 विधानसभा चुनावों में जबरदस्त बहुमत से सत्ता में आयी भाजपा सरकार में केवल दस सदस्यीय मंत्रिमंडल को ही शपथ दिलायी गयी थी जबकि उत्तराखंड में अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं।’’
राज्य मंत्रिमंडल में रिक्त ये दो स्थान उसके बाद कभी भरे ही नहीं गये। पिछले साल जून में प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्रालय सहित कई अहम विभाग संभाल रहे प्रकाश पंत की मृत्यु हो जाने के बाद मंत्रिमंडल के रिक्त पदों की संख्या बढकर तीन हो गयी।
इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री रावत ने भी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं को यह कहते हुए हवा दी थी कि हर मंत्री बहुत सारे विभागों की जिम्मेदारी संभालने के कारण बहुत बोझ उठा रहा है। मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य के बाद मंत्री पद के कई दावेदारों के नाम चर्चाओं में तैरने लगे थे। लेकिन इसके बाद इस दिशा में आगे कोई कदम नहीं उठाया गया।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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